राज्य ब्यूरो , आरिफ कुरैशी।
Ranchi/Delhi: रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजू नाथ भजंत्री की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के किए समय देने का आग्रह किया गया. जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
फिलहाल शीर्ष अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में भजंत्री की याचिका पर सुनवाई चल रही है. दरअसल मंजूनाथ भजन्त्री ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल कर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश दिया गया था.
पिछले वर्ष 22 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका स्वीकार कर ली थी. जिसके बाद उन्हें चुनाव के कार्य से दूर रखा गया था.
आचार संहिता के दौरान आनन फानन में उन्हें रांची डीसी के पद से हटा कर वरुण रंजन को रांची डीसी नियुक्त कर दिया गया था. हालांकि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार ने वापस मंजू नाथ भजंत्री को रांची डीसी नियुक्त कर दिया है.
