हेमंत सरकार के गठन होते ही कैबिनेट से मिलेगी कई सौगात

केंद्र सरकार ने हाल में तीन प्रतिशत डीए बढ़ाया जिसके बाद बिहार सहित कई राज्यों ने इसका अनुपालन किया है. नवगठित होने वाली झारखंड सरकार से भी डीए का लाभ जल्द देने की मांग उठने लगी है. सचिवालय गलियारे में इसकी चर्चा भी हो रही है. बढ़ा महंगाई भत्ता एक जुलाई 2024 से ही लागू किया जायेगा, यानि कर्मियों को बकाया भुगतान भी किया जायेगा. उनके वेतन में इजाफा भी होगा. इसका लाभ पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जायेगा. मंईयां योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाना है, दिसंबर से प्रत्येक महिला लाभुक को 1000 रुपये के बजाए 2500 रुपये मासिक देने के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जायेगा. अबुआ आवास योजना के तहत भी घर स्वीकृत किया जायेगा. इसके अलावा सरकार अपने दिए गये गारंटी को पूरा करती नजर आयेगी.

मनरेगा कमियों के मानदेय में वृद्धि पर भी होगा निर्णय

हेमंत सरकार के दोबारा गठन होने के बाद राज्य के मनरेगा कर्मियों के लंबित मांग को भी पूरा होने की उम्मीद है. उनका मानदेय में 30 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा व 20 लाख का दुर्घटना बीमा दिए जाने की स्वीकृति होगी. बता दें कि, चुनाव में जाने के पहले इन मुद्दों पर मनरेगा कर्मियों साथ सहमति बनी थी, जिसके बाद 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों ने अपना हड़ताल वापस लिया था.

विस्थापन आयोग का भी गठन संभव

पिछली सरकार में हेमंत सोरेन जब चंपाई सोरेन की जगह सीएम बने थे तो उन्हें पहली घोषणा विस्थापन आयोग के गठन की थी. लेकिन इसका प्रारूप उस वक्त तैयार नहीं हो पाया था. अब नई सरकार के बनते ही इस पर आगे बढ़ा जायेगा.